जगदीश कोरे (प्रतिनिधी):-पुणे: वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणातील हगवणे कुटुंबीयांचे वकील विपुल दुशिंग यांनी माध्यमांशी बोलताना केलेले वक्तव्य हे ऍडव्होकेट कायदा १९६१ चा भंग करणारे असल्याचे राज्य महिला आयोगाने महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. वकिलांचे वर्तन आणि वक्तव्य यासाठी सुस्पष्ट नियमावली लागू करण्याची सूचना देखील महिला आयोगाने बार कौन्सिलला दिलेल्या पत्रात केली आहे.
वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणी न्यायालयात कामकाज पार पडल्यानंतर प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना हगवणे कुटुंबीयांचे वकील विपुल दुशिंग यांनी व्हाट्सअप चॅटचा उल्लेख करीत वैष्णवीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणारे वक्तव्य केले. त्याचप्रमाणे, नवऱ्याने बायकोच्या चार कानशिलात मारल्या तर तो छळ होत नाही, असे आक्षेपार्ह विधान देखील त्यांनी केले. या पार्श्वभूमीवर राज्य महिला आयोगाने महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलला पत्र पाठवले आहे.
आरोपींच्या वकिलाने ऍडव्होकेट कायदा 1961 च्या तरतुदींचा भंग केला आहे. संवेदनशील प्रकरणात माध्यमांसमोर बोलताना वकिलांनी भान ठेवणे गरजेचे आहे. वैष्णवी आत्महत्या प्रकरणातील आरोपीच्या वकिलांनी केलेल्या विधानांमुळे पीडितेची प्रतिमा मलिन हत असून त्याचा त्रास तिच्या कुटुंबीयांना भोगाव लागत आहे, असे महिला आयोगाने दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
न्याय प्रक्रिया सुरू असताना माध्यमातून होणारे चारित्र्यहनन हे न्याय मागणार यांचे मनोबल खच्ची करणारे ठरणार आहे. वकिलांनी समाजातील एक जबाबदार घटक म्हणून पीडितेची प्रतिष्ठा आणि गोपनीयता याबाबत सजग राहून काळजी घेणे आवश्यक आहे. भविष्यात असे प्रसंग घडू नयेत यासाठी बार कौन्सिलच्या माध्यमातून वकिलांसाठी सुस्पष्ट नियमावली लागू केली जावी, अशा सूचना महिला आयोगाच्या पत्रात करण्यात आल्या आहेत.
0 Comments