नागपूर,प्रतिनिधी जगदीश कोरे :-
या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला लक्षणीय यश प्राप्त झाले असले तरी मंत्रिपदाच्या रांगेत उभे असलेल्या आमदारांचे समाधान करणे हे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. त्या दृष्टीने शिवसेना शिंदे गटाने आखलेल्या विशेष रणनीतीनुसार शपथविधीपूर्वी उपमुख्यमंत्री आणि पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत आगामी मंत्र्यांना पक्षादेश येईल त्या क्षणी मंत्रिपदावर पाणी सोडण्याचे शपथपत्र लिखित स्वरूपात घेण्यात आले आहे.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले असले तरी देखील मुख्यमंत्री, गृहमंत्री पदाचा पेच, महायुती अंतर्गत घटक पक्षांमधील खातेवाटप, अशा अनेक मुद्द्यांवरून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची निवड यापासून ते मंत्रिमंडळ विस्तारापर्यंत सर्व बाबींना विलंब झाला. अखेर आजचा मुहूर्त साधून विस्तारित मंत्र्यांचा शपथविधी देखील पार पडला.
मात्र, महायुतीला स्पष्ट बहुमत प्राप्त झाले असले तरी देखील भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या सर्वाधिक जागा विचारात घेता अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि शिवसेना शिंदे गट यांची भाजपला असलेली गरज कमी झाली आहे. अर्थातच वाटाघाटींमध्ये अधिकाधिक वाटा मागण्याचा त्यांचा हक्क देखील आक्रसला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रामुख्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाने अपेक्षेपेक्षा अधिक आमदार संख्या गाठल्यामुळे त्यांच्या गटात खुशीचे वातावरण आहे. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाच्या अस्तित्वाबद्दल निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह विधानसभेच्या निकालाने पुसून काढले आहे.
बंडानंतर भाजपाशी हात मिळवल्यावर अनपेक्षित रित्या मिळालेले मुख्यमंत्री पद कायम राहावे किंवा किमान गृहमंत्रालय मिळावे या शिंदे गटाच्या दोन्ही अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. तरीदेखील भाजपच्या वळचणीला राहण्याखेरीज पर्याय नाही, हे लक्षात घेऊन एकनाथ शिंदे यांनी एक पाऊल मागे घेतले असले तरी देखील त्यांच्या आमदारांच्या अपेक्षा हे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान आहे. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी आपल्या बिनीच्या आमदारांना अडीच अडीच वर्षाचे मंत्रीपद फिरत्या चषकाप्रमाणे देणे असा मार्ग शिंदे गटाने काढला असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यासाठी शिंदे गटातले जे आमदार आज मंत्री झाले त्यांच्याकडून अथवा बिन तारखेचा राजीनामा लिहून घेतल्याची चर्चा आहे.
0 Comments