जगदीश कोरे
पुणे: प्रतिनिधी.तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांचे महत्त्व कमी होऊ नये यासाठीच काँग्रेसने सतत घटनाका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ढवळण्याची भूमिका घेतली,, हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला आरोप म्हणजे त्यांची वैचारिक दिवाळखोरीच आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.
पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अशा घटनात्मक पदांवर असलेल्या व्यक्तींनी अशी विधाने करण्यापूर्वी आपल्या पदाच्या सन्मानाचा दहा वेळा विचार करावा, असेही तिवारी यांनी सुनावले.
ज्या काँग्रेसने डॉ आंबेडकर यांना वारंवार दावल याचा आरोप करण्यात येतो त्याच काँग्रेसने बॅरिस्टर जयकर यांचा राजीनामा घेऊन डॉ आंबेडकर यांना सन्मानाने घटना समितीत पाचरण केले याची जाणीव आरोपकर्त्यांनी ठेवावी. डॉ आंबेडकर यांना निवडणुकीत पराभव केल्याचा आरोपही काँग्रेस वर केला जातो. मात्र, या आरोपाला कोणताच अर्थ नाही. डॉ आंबेडकर यांनी काँग्रेसमध्ये यावे असा काँग्रेसचा नेहमीच प्रयत्न राहिला. मात्र, डॉ आंबेडकर यांनी..... च्या माध्यमातून स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणात काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे तिवारी यांनी स्पष्ट केले. त्या काळात ज्याप्रमाणे काँग्रेसने डॉ आंबेडकर यांना पाठिंबा दिला नाही त्याचप्रमाणे जनसंघाने देखील त्यांना पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळे याबाबतीत हे दोन्ही पक्ष एकाच भूमिकेवर होते, याकडे तिवारी यांनी लक्ष विधले.
हिंदू कोड बिलाला होणाऱ्या विरोधामुळे उद्विग्न होऊन डॉ आंबेडकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असला तरी देखील प्रत्यक्षात या बिलावर तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि डॉ आंबेडकर यांच्यामध्ये वाद नव्हता, हे देखील तिवारी यांनी निदर्शनास आणून दिले.
निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांना देणार सर्वोच्च व जनतेच्या न्यायालयात आव्हान
नुकत्याच निवडणूक प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या सुधारणा म्हणजे प्रत्यक्षात आयोगाच्या अधिकारावर आणलेल्या मर्यादा आणि पारदर्शकतेला अडथळा असून काँग्रेस या सुधारणांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आणि जनतेच्या न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक निकालानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक आयोगाचे कौतुक केले आहे. निवडणूक आयोगाने पारदर्शक आणि प्रभावी काम केल्याचे प्रमाणपत्र त्यांनी दिले. अलीकडेच 20 डिसेंबर रोजी निवडणूक प्रक्रियेबाबत ऍड महमूद पार्चा यांनी माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांनी ही माहिती देण्यापासून निवडणूक आयोगाला रोखले आहे. फॉर्म १७ सी आणि सीसीटीव्ही चित्र उपलब्ध करून देण्यास मनाई हा निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात केलेला अधीक्षेप आहे, असा दावाही तिवारी यांनी केला.
0 Comments