जगदीश कोरे (प्रतिनिधी) मुंबई :-राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) च्या संदर्भात, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यबल गटाने तयार केलेल्या शिफारशी आणि सूचना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सादर करण्यात आल्या होत्या. या शिफारशींची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. त्यांनी शिक्षण क्षेत्राला प्राधान्य देताना, बदलत्या काळात डिजिटल शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि या धोरणाला भविष्य घडवणारे आणि राज्याला शैक्षणिकदृष्ट्या अग्रेसर ठेवणारे असे संबोधले.
मात्र, त्याच वेळी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हिंदी भाषेला सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला होता, जो आता पर्यायी भाषा म्हणूनही काहींना नकोसा वाटत आहे. यामुळे हिंदी भाषेच्या समावेशाविरोधात मोर्चे आणि आंदोलने आयोजित केली जात आहेत. यामागील विरोध खरोखरच हिंदी भाषेला आहे की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धोरणांना, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. कारण उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना हिंदी भाषा सक्तीच्या धोरणाला पाठिंबा दर्शवला होता, परंतु आता त्याच पर्यायी भाषेच्या समावेशाला विरोध करताना दिसत आहेत.
हा बदललेला दृष्टिकोन आणि धोरणातील विसंगती यामागे आगामी निवडणुकांच्या राजकीय तयारीचा भाग असू शकतो का?, असा प्रश्न निर्माण होतो. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाचा इतिहास पाहता, निवडणुकीपूर्वी मराठी भाषा आणि अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करून जनमत प्रभावित करण्याचा प्रयत्न वारंवार झाल्याचे दिसते. मात्र, निवडणुकीनंतर याच मुद्द्यांवर ठोस कार्यवाही न करता त्याची अंमलबजावणी टाळली गेल्याची उदाहरणेही आहेत. अशा प्रकारे जनतेला चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी जनता जागरूक आहे आणि राजकीय डावपेच समजून घेण्यास सक्षम आहे. #Hindi #new2025 #UddhavThackeray #maharashtra
0 Comments